दिल्ली और एनसीआर में 1 नवंबर 2025 से 10 वर्ष से पुराने डीज़ल और 15 वर्ष से पुराने पेट्रोल वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा। यह ‘No Fuel’ नीति दिल्ली के साथ गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, गाज़ियाबाद और सोनीपत में एक साथ लागू होगी। पहले यह नियम जुलाई 2025 से लागू होना था, लेकिन तकनीकी समस्याओं और दिल्ली‑NCR में असमान क्रियान्वयन के चलते इसे स्थगित कर दिया गया। इसका उद्देश्य वायु प्रदूषण को कम करना है, जिसके लिए पेट्रोल पंपों पर ANPR कैमरे वाहनों की आयु की पहचान करेंगे और प्रतिबंधित वाहनों को ईंधन देने से रोकेंगे।
Contents
📰 मुख्य जानकारी ‘No Fuel’ नीति की –⏳ होटल की साझेदार पीठ—3 मुख्य समयरेखा🤖 ANPR कैमरा सिस्टम: प्रक्रिया और चुनौतियाँ🏛️ दिल्ली सरकार और CAQM का दृष्टिकोण🌍 अधिनियम की कड़ी🛠️ No Fuel का प्रभाव – जनता और व्यवसाय📌 क्या करना चाहिए वाहन मालिकों को?✅ ‘No Fuel’ नीति का उद्देश्य और आगे का प्लान💡 सारांश – किन प्रमुख तत्वों पर ध्यान दें1. 🛑 कौन-कौन से वाहन प्रतिबंधित (EoL) हैं?2. ✅ क्या ये नियम सिर्फ दिल्ली तक सीमित है?3. 🔍 पहचान कैसे होगी?4. ⛽ यदि कोई प्रतिबंधित वाहन ईंधन लेने की कोशिश करता है तो क्या होता है?5. 🛡️ क्या पुराने CNG वाहनों पर भी प्रतिबंध लागू है?6. ⚙️ टेक्निकल दिक्कतें क्या थीं और क्यों स्थगन हुआ?7. 📅 नयी समय-सीमा क्या है?8. 🚗 वाहन मालिकों के पास क्या विकल्प हैं?9. 📝 क्या Fitness प्रमाणपत्र से कार चला सकते हैं?10. 🔄 क्या किसी अपील या छूट की व्यवस्था है?🔚 संक्षेप
📰 मुख्य जानकारी ‘No Fuel’ नीति की –
- क्या लागू होगा?
- दिल्ली में 10 वर्ष से अधिक पुराने डीज़ल वाहनों और 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा। यह प्रतिबंध 1 नवंबर 2025 से लागू होगा। ईंधन स्टेशनों पर ANPR कैमरे द्वारा वाहनों की आयु की पहचान कर ईंधन देने से मना किया जाएगा।
- कहाँ लागू होगा?
- दिल्ली के साथ—गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा (गौतम बुद्ध नगर), गाज़ियाबाद और सोनीपत—में भी एक साथ लागू होगा।
- बाक़ी दिल्ली‑NCR के जिलों (जैसे मुरादाबाद, हाथरस नहीं)—अप्रैल 2026 से लागू होगा।
- क्यों स्थगित हुआ?
- जुलाई 2025 में लागू होनी वाली यह नीति तकनीकी अड़चनों (ANPR कैमरे अधूरे/लागू नहीं, HSRP अंकित नहीं) और दिल्ली‑NCR में समान रूप से लागू न होने के कारण विवादास्पद बनी। दिल्ली सरकार ने इसे सामाजिक व तकनीकी रूप से अपर्याप्त बताया और इसे रद्द करने की गुहार लगाई।
⏳ होटल की साझेदार पीठ—3 मुख्य समयरेखा
| दिनांक / अवधि | क्या लागू होगा? |
|---|---|
| 1 जुलाई 2025 (पूर्व निर्धारित) | सिर्फ दिल्ली में लागू होना था – ईंधन डायलॉग शुरू |
| जुलाई के शुरूआत | तकनीकी अड़चनों और सार्वजनिक विरोध के चलते कार्यान्वयन स्थगित |
| 1 नवंबर 2025 ( No Fuel नया लक्ष्य) | दिल्ली के साथ NCR के 5 जिलों में लागू; एनसीआर में पूरी तैयारी और एकरूपता के लिए प्रतीक्षा |
🤖 ANPR कैमरा सिस्टम: प्रक्रिया और चुनौतियाँ
- यह कैसे काम करता है?
- पेट्रोल पंप पर ANPR कैमरा नंबर प्लेट को VAHAN डेटाबेस से मिलाता है।
- सिस्टम पहचानते ही ‘ईओएल (End‑Of‑Life)’ वाहनों को ईंधन देने से मना कर देता है और सूचना संबंधित अधिकारियों को भेज दी जाती है।
- तकनीकी और अन्य चुनौतियाँ
- कैमरे ठीक से काम नहीं कर पा रहे, सेंसर व स्पीकर खराब और HSRP की कमी जैसी परेशानियाँ मुख्य बाधाएँ हैं।
- इलाक़ाई असमानता की वजह से लोग दिल्ली के बाहर जाकर ईंधन भरवा सकते हैं—निष्क्रिय व्यवस्था बनी रह जाएगी।
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🏛️ दिल्ली सरकार और CAQM का दृष्टिकोण
- दिल्ली सरकार (वातावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा)
- इसे “अपूर्वेक्षित” और “पूर्व‑समय” बता रहे हैं।
- पूरे NCR में एकसमान लागू न होने की स्थिति में यह “मुश्किल, अनुचित, और गैर‑वास्तविक” कहा गया है।
- उन्होंने CAQM को पूर्ण NCR में ANPR व्यवस्था पूर्ण होने तक कार्यान्वयन को टालने की सलाह दी|
- CAQM (Commission for Air Quality Management)
- वायु गुणवत्ता सुधार के लिए यह मजबूत मान रहे हैं।
- जुलाई में भी यह केंद्रित तिथि मान चुके थे, लेकिन तकनीकी लोच पर विचार के बाद 1 नवंबर तक स्थगित किया गया।
- एनवीटी (transport surveillance) कैमरों तथा Integrated Control सिस्टम के ज़रिए नजर रखेंगे।
🌍 अधिनियम की कड़ी
- कानूनी ढांचा
- सुप्रीम कोर्ट और NGT ने साल 2015 में ही ऐसे पुराने वाहनों से जुड़ी प्रतिबंधात्मक मांगें मानी थीं: डीज़ल 10 वर्ष उम्र, पेट्रोल 15 वर्ष उम्र से अधिक वाहनों पर प्रतिबंध।
- अर्ज़ियाँ और अपीलें
- दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनः समीक्षा‑का सुझाव दिया है।
- CAQM ने स्पष्ट किया कि नियम पालन नहीं करने वाले पेट्रोल पंप या वाहन मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
🛠️ No Fuel का प्रभाव – जनता और व्यवसाय
- सार्वजनिक प्रतिक्रिया
- मध्यवर्ग तक सीमित आय वाले लोग भारी असर की आशंका जता रहे हैं।
- विरोध में पेट्रोल पंप मालिक भी पुलिस सुरक्षा के लिए प्रशासन को पत्र लिख चुके हैं, जिससे विवाद बढ़ रहा है।
- व्यापारिक परेशानियाँ
- पेट्रोल डीलर्स का कहना है—अधूरी जानकारी और तकनीकी गड़बड़ी है, जिससे विवादों की आशंका।
📌 क्या करना चाहिए वाहन मालिकों को?
- अपनी गाड़ी की आयु पता करें—RC पे वर्ष देखें या VAHAN में खोजें।
- यदि आप EOL श्रेणी में आते हैं, तो:
- वाहन को स्क्रैप करें या
- दिल्ली‑NCR के बाहर स्थानांतरित करें (रजिस्ट्रेशन बदलें)
- ANPR कैमरों के कार्यान्वयन की तैयारी करें—गाड़ी की लॉजिस्टिक रूप से समस्या से सुरक्षा बनाते रहें।
- सक्रिय व वैकल्पिक समाधान:
- PUC चेक सुनिश्चित करें।
- इलेक्ट्रिक या BS‑VI इंजन वाले वाहनों पर विचार करें।
- सार्वजनिक परिवहन विकल्प अपनाएं, खासकर गंभीर प्रविष्टि क्षेत्रों में।
video taken from abp news
✅ ‘No Fuel’ नीति का उद्देश्य और आगे का प्लान
- मूल उद्देश्य: दिल्ली और आस पास प्रदूषण कम करना। वाहनों से निकलने वाले धुएं में प्रमुख योगदान को घटाना।
- भविष्य की रणनीति:
- BS‑VI, इलेक्ट्रिक एवं CNG वाहनों की प्रोत्साहना जारी रहेगी। इसके साथ-साथ घर‑परिवार स्तर पर fossil fuel कारों की मालिकशीं भी लक्षित होगी (जैसे परिवार में दो fossil vehicles तक सीमित)।
💡 सारांश – किन प्रमुख तत्वों पर ध्यान दें
- तकनीकी स्थगन: जुलाई से 1 नवंबर तक संयम रखा गया—ANPR की तैयारी पर काम जारी।
- न्यायसंगत जबाव: दिल्ली सरकार ने मध्य वर्ग को बचाने पर जोर दिया—पूरी दिल्ली‑NCR में समन्वय की आवश्यकता थी।
- विस्तृत लागू नीति: 1 नवंबर से दिल्ली‑NCR में शुरू, अप्रैल 2026 में NCR की सभी सीमाओं में विस्तार।
- भविष्य‑उन्मुख कदम: इलेक्ट्रिक और स्वच्छ ऊर्जा वाहनों को बढ़ावा, BS‑VI मानकों का कड़ाई से पालन।
1 नवंबर 2025 से लागू होने वाला ईंधन प्रतिबंध, तकनीकी सुधार और नीतिगत मजबूती को ध्यान में रखकर तैयार किया गया एक कड़ा कदम है, जो कि दिल्ली‑NCR की वायु गुणवत्ता सुधारने की दिशा में अहम माना जा रहा है। इसके जिम्मेदार क्रियान्वयन के लिए जरूरी है कि ANPR सिस्टम पूरी तरह चालू हो, मध्यम वर्ग को चाहिए समय मिले, और पूरे क्षेत्र में कार्रवाई समन्वित हो।
Frequently Asked Questions (FAQs)
1. 🛑 कौन-कौन से वाहन प्रतिबंधित (EoL) हैं?
- डीज़ल वाहन, जो 10 वर्ष या उससे अधिक पुराने हों, और
- पेट्रोल वाहन, जो 15 वर्ष या उससे अधिक पुराने हों।
ये परिभाषाएँ सुप्रीम कोर्ट और NGT के आदेशों पर आधारित हैं।
2. ✅ क्या ये नियम सिर्फ दिल्ली तक सीमित है?
नहीं। 1 जुलाई 2025 से दिल्ली में लागू हुई यह नीति राज्य पंजीकरण की परवाह किए बिना प्रभावी है ।
इसके बाद 1 नवंबर 2025 से यह लागू होगी:
- गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, गाज़ियाबाद, सोनीपत में ।
3. 🔍 पहचान कैसे होगी?
- पेट्रोल पंपों पर ANPR कैमरे लगे हैं, जो नंबर प्लेट स्कैन करके VAHAN डेटाबेस से वाहन की आयु प्रमाणित करते हैं।
- इसके अलावा, ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारी पूरे सिस्टम का निरीक्षण करेंगे ।
4. ⛽ यदि कोई प्रतिबंधित वाहन ईंधन लेने की कोशिश करता है तो क्या होता है?
- ईंधन नहीं मिलेगा,
- वाहन तुरंत जब्त किया जा सकता है,
- और जुर्माना लगाया जा सकता है: दोपहिया पर ₹5,000, चारपहिया पर ₹10,000 (Times Drive अनुमानानुसार)।
- पेट्रोल पंप को दिखावे के साथ ईंधन देने से मना करना, और अनुपालन रिपोर्ट weekly रूप में CAQM को भेजना अनिवार्य है|
🚨 ALERT for old vehicle owners in Delhi
— Shafaque Alam (@shafaquealamTOI) June 1, 2025
From July 1, End-of-Life (EoL) vehicles will be denied fuel in Delhi.
❌Petrol vehicles >15 yrs
❌Diesel vehicles >/+10 yrs
📷ANPR cameras to monitor violators
🛑Legal action to follow.
Similar actions in Noida from Nov.#DelhiTraffic pic.twitter.com/pqEEfLSfDu
5. 🛡️ क्या पुराने CNG वाहनों पर भी प्रतिबंध लागू है?
- अभी के लिए, CNG वाहनों को प्रतिबंध से अस्थायी रूप से बाहर रखा गया है ।
- लेकिन SOP पर CNG भी शामिल दिखता है—इसलिए कुछ भ्रमित स्थिति बनी हुई है और ज़्यादा पुष्टि का इंतज़ार है ।
- सुझाव: CNG वाहन मालिक अपने fitness प्रमाणपत्र और वाहनों के दस्तावेज साथ रखें।
6. ⚙️ टेक्निकल दिक्कतें क्या थीं और क्यों स्थगन हुआ?
- ANPR कैमरों में खराबी, HSRP गलत/अनुपलब्ध स्थिति, और सामान रूप से NCR में स्थापना ना होने जैसी समस्याओं के चलते जुलाई 2025 की शुरुआत में लागू आदेश स्थगित करना पड़ा।
- दिल्ली सरकार ने CAQM से तकनीकी समस्या दूर होने तक रुकने की मांग की थी।
7. 📅 नयी समय-सीमा क्या है?
- 1 जुलाई से 31 अक्टूबर 2025 तक: स्थगित अवस्था
- 1 नवंबर 2025: दिल्ली + 5 प्रमुख NCR जिलों (गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, गाज़ियाबाद, सोनीपत) में पुनः लागू
- 1 अप्रैल 2026: एंड‑ठहराव वाले सभी टैक्निकल तैयारी पूरे हों—NCR के अन्य जिलों में लागू।
8. 🚗 वाहन मालिकों के पास क्या विकल्प हैं?
- स्क्रैपिंग: सरकारी स्वीकृत संयंत्रों में टर्न-इन करें, और टैक्स/छूट का लाभ उठाएं|
- वाराणसी, UP या अन्य NCR-अतिरिक्त राज्यों में रजिस्टर करके वाहन चलाना; हालाँकि NCR में फिर जब्त या प्रतिबंध संभव ।
- CNG किट में बदलवाना: ARAI प्रमाणित किट लगवाने पर वाहन EoL श्रेणी से बाहर हो सकता है, लेकिन सभी मॉडल उपयुक्त नहीं होते|
- भीड़ साधन और इलेक्ट्रिक विकल्प अपनाना (BS‑VI, PUC परवाह करना आदि)।
9. 📝 क्या Fitness प्रमाणपत्र से कार चला सकते हैं?
- नहीं। केवल Fitness पे निर्भर नहीं—वाहन की उम्र क्राइटेरिया प्रतिबंध में प्रमुख है, चाहे वाहन fit ही क्यों न हो ।
10. 🔄 क्या किसी अपील या छूट की व्यवस्था है?
- फिलहाल आयु आधारित छूट या अपील की व्यवस्था सार्वजनिक रूप से नहीं बताई गई।
- प्राकृतिक वाहन (जैसे कृषि या सरकारी उपयोग) को भी प्रतिबंध में अप्रभावित कहा गया है, लेकिन स्पष्टीकरण जारी होना बाकी है।
🔚 संक्षेप
- EoL वाहन = 10 वर्ष+ डीज़ल या 15 वर्ष+ पेट्रोल।
- १ जुलाई लागू → तकनीकी अड़चनों से स्थगित → १ नवंबर २०२५ को दिल्ली‑NCR (5 जिला) में फिर लागू → पूर्ण NCR में 1 अप्रैल 2026।
- पहचान ANPR + टीम‑निगरानी से होगी।
- इंकार, जब्ती, जुर्माना, और स्क्रैपिंग तक कार्रवाई संभव।
- विकल्प: स्क्रैपिंग, CNG किट, या पंजीकरण-स्थानांतरण।